VBGRAMG MIS Report — View NREGA Reports Online
View and access all 35 MIS report categories from the official VB-GRAM-G (formerly MGNREGA) portal online. Check beneficiary details, muster rolls, financial progress, employment data, FTO status, and worker payment reports.
View All 35 MIS Report Categories (R1 – R35)
Access verified official NREGA & VB-GRAM-G reports.
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Showing Viksit Bharat GRAM-G MIS Reports (New 2026+ Portal).
Looking for State-Wise Citizen Reports?
Direct report links for Rajasthan, UP, MP, Bihar, and all 35 Indian States & UTs.
Official Main MIS Portals
VBGRAMG MIS Report Portal
Viksit Bharat — Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin). Access FY 2026-27 onwards reports.
NREGA MIS Report Portal
Mahatma Gandhi NREGA — Historical records for FY 2025-26, 2023-24, and earlier (Captcha verification required).
How to Access & View VBGRAMG MIS Reports Online
Select Portal & Year
Choose MGNREGA or VB-GRAM-G portal and select your target Financial Year (e.g. FY 2026-27, 2025-26, or 2024-25).
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View Most Popular NREGA & VBGRAMG MIS Reports
These 8 reports are the most frequently accessed by Gram Sachivs, BDOs, POs, and citizens.
Category wise Household / Workers Report
Provides Gram Panchayat wise breakdown of registered workers by SC, ST, and General categories, total active workers, and job cards issued.
Aadhaar Authentication & Bank Account Status
Shows worker Aadhaar seeding progress, bank/post office account linkage, and eligibility for Aadhaar Based Payment System (ABPS).
Approved Labour Budget & Demand Report
Displays month-wise persondays generated against the approved annual labour budget target for each Gram Panchayat and Block.
e-Muster Roll & Wage List Report
Allows viewing issued and filled e-muster rolls, daily attendance status, and generated wage lists for active worksites.
Employment Generation Progress Report
Tracks total persondays created, percentage of women participation, average days of employment per household, and 100-day completion status.
Work Status & Completion Report
Monitors approved, ongoing, and completed development works by category (water conservation, rural infrastructure, IBS, plantations).
FTO (Fund Transfer Order) Status Report
Track Fund Transfer Orders (FTOs) generated for wage, material, and admin payments, including pending and processed transactions.
Social Audit Findings & Action Taken Report
Review findings recorded by Social Audit Units (SAU), financial misappropriation recovery reports, and Gram Sabha verification details.
Looking for VBGRAMG Job Card List?
Search and view the employment register for any Gram Panchayat across all states.
Search Individual Job Card Details
Look up a specific job card by worker name, work code, or muster roll number.
Need State-Wise NREGA & VB-GRAM-G Reports?
Direct state report links for Rajasthan, Uttar Pradesh, MP, Bihar, and all 35 Indian States & UTs.
Need Gram Panchayat (GP) or Programme Officer (PO) Login?
Access state-wise Gram Panchayat, Programme Officer (PO), FTO Signatory, and District data entry logins.
How to View & Use VBGRAMG MIS Reports
The VBGRAMG MIS Report portal serves as an open, transparent dashboard for the Viksit Bharat — Guarantee for Rozgar & Aajeevika Mission (Gramin), formerly known as MGNREGA. It brings together 34 detailed report categories so anyone can track village development and employment records online.
For Citizens & Rural Families: These reports offer complete transparency. You can easily look up your individual job card status, check how many days of work you have completed, track your pending wage payments, and verify if your Bank/Aadhaar account is linked properly. Moreover, villagers can see all active, approved, and completed public development projects right inside their own Gram Panchayat.
For Officials & Social Auditors: Gram Panchayat Sachivs rely on these reports daily to review muster rolls, compile wage lists, and track site progress. Block Development Officers (BDOs) and Programme Officers (POs) use them for block-level oversight, clearing FTO payment queues, and monitoring expenditure. Social Auditors and district officials use the data to perform independent field checks and ensure full accountability.
For reports prior to FY 2026-27, historical data remains fully accessible via the older NREGA MIS portal at mnregaweb4.dord.gov.in (captcha verification required).
ज़मीनी हकीकत व जरूरी सलाह (NREGA MIS Reports & Social Audit Guidance)
R1-R35 रिपोर्ट्स का वर्गीकरण, 60:40 श्रम-सामग्री अनुपात, अधूरे कार्यों की जांच व लोकपाल शिकायत निवारण
नरेगा/VB-GRAM-G एमआईएस पोर्टल पर 35 प्रमुख रिपोर्ट श्रेणियां होती हैं। इनमें नागरिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं: (1) R1 (Beneficiary Details): जॉब कार्ड सूची, आधार सीडिंग व एक्टिव वर्कर स्थिति, (2) R2 (Demand & Mustroll): चल रहे मस्टर रोल व दैनिक उपस्थिति, (3) R3 (Work Progress): स्वीकृत व अपूर्ण विकास कार्यों की स्थलीय स्थिति, और (4) R8 (FTO / Financial Monitoring): वेजलिस्ट, एफटीओ भुगतान व बैंक रिजेक्शन ट्रैकिंग।
मनरेगा अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कुल खर्च का कम से कम 60% भाग अकुशल मजदूरी (Labor Wage) और अधिकतम 40% भाग निर्माण सामग्री (Material & Skilled) पर खर्च होना वैधानिक नियम है। एमआईएस की R4 व R7 रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि क्या आपकी पंचायत में इस वैधानिक अनुपात का पालन हो रहा है या ठेकेदारी प्रथा से सामग्री में फर्जी बिलिंग कर मजदूरी का हिस्सा दबाया गया है।
एमआईएस रिपोर्ट हर ग्रामीण नागरिक को सोशल ऑडिट का कानूनी अधिकार देती है। R3 रिपोर्ट से आप अपनी पंचायत के सभी स्वीकृत, चल रहे और पूर्ण घोषित कार्यों की पूरी सूची निकाल सकते हैं। यदि पोर्टल पर चकमार्ग, तालाब या नाली निर्माण 'Completed' दिख रहा है और भुगतान निकाला जा चुका है लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ, तो यह स्पष्ट गबन (Ghost Work) का प्राथमिक प्रमाण है।
एमआईएस पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक मस्टर रोल, वेजलिस्ट और कार्य कोड का एक यूनिक सिस्टम नंबर होता है। यदि पंचायत में फर्जी मस्टर रोल या बिना काम मजदूरी निकासी दिखे, तो संबंधित रिपोर्ट का प्रिंटआउट लगाकर जिले के मनरेगा लोकपाल (Ombudsman) या राज्य सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। यह केंद्रीय सरकारी सर्वर का डेटा जांच में अकाट्य कानूनी साक्ष्य माना जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)
नरेगा / VB-GRAM-G एमआईएस रिपोर्ट्स, R1-R35 श्रेणियां, जॉब कार्ड व वित्तीय प्रगति से जुड़े मुख्य प्रश्न:
VBGRAMG MIS (Management Information System) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का केंद्रीय सार्वजनिक डेटाबेस है। इसमें देश की सभी 2.6 लाख ग्राम पंचायतों के जॉब कार्ड, दैनिक कार्यस्थल हाजिरी, मस्टर रोल, वित्तीय व्यय, मटीरियल भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की रीयल-टाइम रिपोर्ट 35 श्रेणियों (R1 से R35) में उपलब्ध रहती है।
ऊपर दिए गए एमआईएस रिपोर्ट सेलेक्टर में अपना वित्तीय वर्ष (जैसे 2026-2027) चुनें, फिर अपने राज्य पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरकर अपने जिले, ब्लॉक और अंत में ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करें। इसके बाद R1 (जॉब कार्ड), R2 (हाजिरी/मस्टर रोल) या R4 (वित्तीय प्रगति) में से जिस विषय की रिपोर्ट देखनी हो, उस लिंक पर क्लिक करें।
R1 रिपोर्ट 'Beneficiary Details' से संबंधित होती है, जिसमें जॉब कार्ड नंबर, पंजीकृत परिवार, आधार सीडिंग, एबीपीएस स्थिति और बैंक खातों की सूची होती है। जबकि R8 रिपोर्ट 'e-FMS / Financial Management' से संबंधित है, जिसमें मजदूरी भुगतान, वेजलिस्ट, FTO स्टेटस और बैंक द्वारा रिजेक्ट किए गए लेन-देन की पूरी ट्रैकिंग होती है।
नहीं, नरेगा एमआईएस के अधिकांश नागरिक मॉड्यूल (Citizen Reports R1 से R35) पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में खुले हैं। भारत का कोई भी नागरिक बिना किसी लॉगिन, ओटीपी या पासवर्ड के सीधे अपने गांव की पूरी रिपोर्ट मुफ्त में देख और डाउनलोड कर सकता है। केवल डेटा एंट्री के लिए पंचायत सचिव/ऑपरेटर को लॉगिन की जरूरत होती है।
मनरेगा का बजट और कार्य योजना वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के चक्र में चलती है। यदि आप चालू वर्ष के कार्य देखना चाहते हैं तो वर्तमान वर्ष (2026-2027) चुनें। यदि आप पुराने वर्षों के काम, खर्च और मस्टर रोल देखना चाहते हैं तो पिछले वर्षों (जैसे 2024-25, 2025-26) का चयन करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं।
मनरेगा कानून के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 60% व्यय मजदूरी पर और 40% सामग्री पर होना अनिवार्य है। यदि R4 रिपोर्ट में सामग्री का खर्च 40% से अधिक दिखता है, तो ग्राम सभा में इस पर आपत्ति उठाएं और ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी (PO/BDO) या जिला कार्यक्रम समन्वयक (DM) को लिखित शिकायत दें।
हाँ, R7 या R8 रिपोर्ट के तहत 'Material Voucher Reports' में ग्राम पंचायत के प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए खरीदी गई निर्माण सामग्री (ईंट, सीमेंट, मौरंग, सरिया आदि) के बिल नंबर, वेंडर का नाम, जीएसटी नंबर और भुगतान की गई राशि का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है।
यदि धरातल पर काम नहीं हुआ लेकिन एमआईएस में पूर्ण दिखाया गया है, तो संबंधित रिपोर्ट का प्रिंटआउट निकालें और कार्य कोड (Work Code) व मस्टर रोल संख्या के साथ जिले के मनरेगा लोकपाल (Ombudsman) को शपथ-पत्र के साथ शिकायत सौंपें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-345-6527 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।