VB-G RAM G Act 2025 (MGNREGA Replacement): Complete GuideVB-G RAM G अधिनियम 2025 (नया मनरेगा): पूरी जानकारी
The rural employment and social protection architecture of India is undergoing a profound structural metamorphosis. Following the President's assent, the Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB-G RAM G Act) officially replaces MGNREGA effective July 1, 2026.भारत के ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा ढांचे में एक गहरा संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद, विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G Act) आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लेगा।
The New Paradigm: Rozgar Bhi, Samman Bhiनया प्रतिमान: रोजगार भी, सम्मान भी
The transition signifies a highly calculated departure from a purely demand-driven, welfare-centric intervention toward an integrated, productivity-oriented development framework aligned with Viksit Bharat @2047.यह संक्रमण विशुद्ध रूप से मांग-संचालित, कल्याण-केंद्रित हस्तक्षेप से विकसित भारत @2047 के अनुरूप एक एकीकृत, उत्पादकता-उन्मुख विकास ढांचे की ओर एक सुविचारित बदलाव को दर्शाता है।
125 Days Guarantee125 दिनों की गारंटी
Up from 100 days under MGNREGAमनरेगा के 100 दिनों से बढ़ाकर
Productive Asset Focusउत्पादक संपत्तियों पर फोकस
Shifting from "make-work" to capital creation"काम-काज" से पूंजी निर्माण की ओर बदलाव
MGNREGA vs. VB-G RAM G Act (2025): Key Differencesमनरेगा बनाम VB-G RAM G अधिनियम (2025): मुख्य अंतर
| Featureविशेषता | MGNREGA (2005)मनरेगा (2005) | VB-G RAM G Act (2025)VB-G RAM G अधिनियम (2025) |
|---|---|---|
| Full Nameपूरा नाम | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। | Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin).विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी। |
| Guaranteed Work Daysगारंटीकृत कार्य दिवस | 100 days per household per financial year.प्रति परिवार 100 दिन प्रति वित्तीय वर्ष। | 125 days per household per financial year.प्रति परिवार 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष। |
| Funding Pattern (Unskilled Wages)वित्त पोषण पैटर्न (अकुशल मजदूरी) | 100% funded by the Central Government.केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित। | 60:40 split between Centre and States (90:10 for NE/Himalayan, 100% for UTs without legislature).केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का विभाजन (पूर्वोत्तर/हिमालयी के लिए 90:10, बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%)। |
| Budget Mechanismबजट तंत्र | Demand-driven with an open-ended budget from the Centre.केंद्र से ओपन-एंडेड बजट के साथ मांग-संचालित। | Normative allocation, where the Centre sets a spending ceiling and states bear additional costs.मानदंडी आवंटन, जहां केंद्र खर्च की सीमा तय करता है और अतिरिक्त लागत राज्यों द्वारा वहन की जाती है। |
| Agricultural Pauseकृषि विराम | Work was available throughout the year upon demand.मांग पर साल भर काम उपलब्ध था। | States can pause the scheme for up to 60 days during peak agricultural seasons.चरम कृषि मौसम के दौरान राज्य योजना को 60 दिनों तक रोक सकते हैं। |
| Administrative Overheadप्रशासनिक व्यय | Capped at 6% of the budget.बजट के 6% पर सीमित। | Increased to 9% to improve human resources and field-level technical capacity.मानव संसाधनों और तकनीकी क्षमता में सुधार के लिए 9% तक बढ़ाया गया। |
| Focus of Public Worksसार्वजनिक कार्यों का फोकस | Broad list of rural development works based primarily on local demand.मुख्य रूप से स्थानीय मांग पर आधारित ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तृत सूची। | Four priority verticals: Water Security, Core Rural Infrastructure, Livelihood Infrastructure, and Extreme Weather Mitigation.चार प्राथमिकता कार्यक्षेत्र: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका बुनियादी ढांचा, और चरम मौसम शमन। |
| Project Planning & Integrationपरियोजना योजना और एकीकरण | Labor budget based on demand projected by Gram Sabhas.ग्राम सभाओं द्वारा अनुमानित मांग पर आधारित श्रम बजट। | Viksit Gram Panchayat Plans (VGPP) centrally integrated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack (VB-NRIS).विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं (VGPP) जो विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (VB-NRIS) में एकीकृत हैं। |
| Technological Integrationतकनीकी एकीकरण | MIS (NREGASoft) with geo-tagging and mobile monitoring added progressively later.MIS (NREGASoft) जिसमें जियो-टैगिंग और मोबाइल मॉनिटरिंग बाद में जोड़ी गई। | End-to-end digital governance built-in: AI face authentication, biometric attendance, real-time analytical dashboards.एंड-टू-एंड डिजिटल गवर्नेंस: AI फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, रियल-टाइम एनालिटिकल डैशबोर्ड। |
Financial Architecture: The Normative Shiftवित्तीय वास्तुकला: मानदंडी आवंटन (Normative Shift)
The Act transitions from an open-ended, demand-driven fiscal model to a "Normative Allocation" framework. The Centre establishes a spending ceiling; any demand exceeding this falls onto the state exchequer.यह अधिनियम एक ओपन-एंडेड, मांग-संचालित राजकोषीय मॉडल से "मानदंडी आवंटन" (Normative Allocation) ढांचे में परिवर्तित होता है। केंद्र सरकार खर्च की सीमा तय करती है; इससे अधिक की मांग राज्य के खजाने पर आती है।
| Geographic / Administrative Category | Central Share | State/UT Share |
|---|---|---|
| Standard States with Legislatures | 60% | 40% |
| North Eastern & Himalayan States | 90% | 10% |
| Union Territories without Legislatures | 100% | 0% |
Labor Rights, Social Security & Penaltiesश्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और दंड
Wage Delay Compensationमजदूरी विलंब मुआवजा
Wages must be paid within 15 days of muster roll closure. Penalty: 0.05% of unpaid amount per day.मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। जुर्माना: प्रति दिन अवैतनिक राशि का 0.05%।
Unemployment Allowanceबेरोजगारी भत्ता
If work not provided in 15 days. First 30 days: ≥ 25% of wage. Remaining year: ≥ 50% of wage.यदि 15 दिनों में काम नहीं दिया जाता है। पहले 30 दिन: मजदूरी का ≥ 25%। शेष वर्ष: मजदूरी का ≥ 50%।
Spatial Distance Allowanceस्थानिक दूरी भत्ता
Worksite located > 5 km from applicant's village gets an additional 10% of base wage.आवेदक के गांव से 5 किमी से अधिक दूर स्थित कार्यस्थल पर मूल वेतन का अतिरिक्त 10% मिलता है।
Worksite Childcareकार्यस्थल पर बाल देखभाल
If 5+ children under 5 years are present, a dedicated female worker must be appointed at full wage rate for childcare.यदि 5 वर्ष से कम आयु के 5+ बच्चे उपस्थित हैं, तो बच्चों की देखभाल के लिए पूर्ण वेतन दर पर एक समर्पित महिला कर्मचारी नियुक्त की जानी चाहिए।
Medical & Injury Securityचिकित्सा और चोट सुरक्षा
Free hospitalization, medicine, and daily allowance at 50% of wage rate for worksite injuries.कार्यस्थल पर चोट लगने के लिए मुफ्त अस्पताल में भर्ती, दवा और मजदूरी दर के 50% पर दैनिक भत्ता।
The 4 Priority Thematic Domains4 प्राथमिकता विषयगत क्षेत्र
All works uploaded and funded through the VB-NRIS (National Rural Infrastructure Stack) must strictly fall within these priority domains. Private contractors are strictly prohibited.VB-NRIS (नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक) के माध्यम से अपलोड और वित्त पोषित सभी कार्य सख्ती से इन प्राथमिकता वाले डोमेन के भीतर आने चाहिए। निजी ठेकेदारों पर सख्त प्रतिबंध है।
I. Water SecurityI. जल सुरक्षा
Micro-irrigation, groundwater recharge, check dams, afforestation, and rejuvenation of traditional water bodies.सूक्ष्म सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, चेक डैम, वनीकरण और पारंपरिक जल निकायों का कायाकल्प।
II. Core Rural InfrastructureII. मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा
All-weather roads, community buildings, school infra, Anganwadis, sanitation, and convergence with PMAY-G (housing).सभी मौसमों के लिए सड़कें, सामुदायिक भवन, स्कूल का बुनियादी ढांचा, आंगनवाड़ी, स्वच्छता और PMAY-G (आवास) के साथ अभिसरण।
III. Livelihood InfrastructureIII. आजीविका का बुनियादी ढांचा
Rural markets (haats), food processing units, cold storage, livestock infrastructure, and skill centers.ग्रामीण बाजार (हाट), खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, कोल्ड स्टोरेज, पशुधन का बुनियादी ढांचा और कौशल केंद्र।
IV. Extreme Weather MitigationIV. चरम मौसम शमन
Flood control embankments, cyclone shelters, post-disaster restoration, and forest fire management.बाढ़ नियंत्रण तटबंध, चक्रवात आश्रय, आपदा के बाद की बहाली, और जंगल की आग का प्रबंधन।
The Controversial 60-Day Agricultural Pauseविवादास्पद 60-दिवसीय कृषि विराम
Under Section 6, States are empowered to notify up to 60 days during peak agricultural seasons where all public works under the scheme are strictly suspended.धारा 6 के तहत, राज्यों को चरम कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों तक अधिसूचित करने का अधिकार है जहां योजना के तहत सभी सार्वजनिक कार्य सख्ती से निलंबित हैं।
- Intent: Resolve localized labor shortages and wage inflation during harvest seasons.उद्देश्य: फसल के मौसम के दौरान स्थानीय श्रम की कमी और मजदूरी मुद्रास्फीति को हल करना।
- The 125-day guarantee remains intact across the remaining 305 days.शेष 305 दिनों में 125 दिनों की गारंटी बरकरार है।
- Criticism: Reduces bargaining power of landless laborers during peak demand seasons.आलोचना: चरम मांग के मौसम के दौरान भूमिहीन मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाती है।
Transition Roadmapसंक्रमण रोडमैप
Presidential Assentराष्ट्रपति की सहमति
The Act receives formal approval on December 20, 2025.अधिनियम को 20 दिसंबर, 2025 को औपचारिक मंजूरी मिलती है।
Official Notificationआधिकारिक अधिसूचना
Officially notified by MoPR on May 11, 2026. States finalize operational schemes.11 मई, 2026 को पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित। राज्य परिचालन योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं।
MGNREGA Sunsetमनरेगा की समाप्ति
MGNREGA remains operational until midnight, June 30, 2026.मनरेगा 30 जून, 2026 की मध्यरात्रि तक चालू रहेगा।
VB-G RAM G CommencementVB-G RAM G का प्रारंभ
Act activates nationwide on July 1, 2026. All legacy MGNREGA works carried over. Old Job Cards remain valid until replacement.अधिनियम 1 जुलाई, 2026 को देश भर में सक्रिय हो गया। मनरेगा के सभी पुराने कार्य आगे बढ़ाए गए। पुराने जॉब कार्ड बदलने तक वैध रहेंगे।
Check Job Card List & Search Worker Recordsजॉब कार्ड सूची देखें और श्रमिक रिकॉर्ड खोजें
Under the Viksit Bharat Rozgar Mission (VB-GRAM-G), existing MGNREGA Job Cards remain active. Use our online tools to view village-wise employment registers or search worker details by name, work code, muster roll, and FTO status.विकसित भारत रोजगार मिशन (VB-GRAM-G) के तहत पुराने मनरेगा जॉब कार्ड एक्टिव रहेंगे। आप अपने गांव की जॉब कार्ड सूची देखने या नाम, वर्क कोड और मस्टर रोल से खोजने के लिए हमारे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं।